स्वस्तात वाळू धोरण 'स्वप्न' तर ठरणार नाही ना?

गोरगरिबांची सरकारवर नाराजी : म्हणे, सगळं खोटं असतंय....

बिलोली : वाळूतस्करी व वाळूमाफियांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने नवे वाळू धोरण आणले आहे. याअंतर्गत वाळू लिलाव प्रक्रिया बंद करण्यात येणार असून, पुढील काळात जनतेला शासकीय दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महसूलमंत्र्यांकडून करण्यात आली आहे. या निर्णयाबद्दल घरकुल लाभार्थी, कशाचे धोरण, अन कशाचे काय, सगळं खोटं असतंय.... असे म्हणत सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत.

गरीब, गरजू घरकुल लाभार्थी, गुरांच्या गोठ्याचे लाभार्थी व इतर बांधकामासाठी गरीब जनतेला स्वस्तात वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून पारदर्शक अंबलबाजवणीची गरज आहे.नवीन धोरणाची सर्वसामान्य नागरिक उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.सहाशे ते एक हजार रुपये ब्रास या दराने वाळू उपलब्ध होणार असल्याने बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येतील,अशी आशा आहे. मात्र, जुन्या नियमाप्रमाणे नव्या धोरणाचेही होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. केवळ ट्रॉली व अन्य लहान वाहनांमधूनच वाळूची वाहतूक करावी लागणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाने गरिबांना दिलासा मिळाला असून, त्यांना स्वप्नातील घर बांधणे शक्य होईल. मात्र त्यासाठी अंमलबजावणी पारदर्शीपणे झाले पाहिजे. अवैध वाळू उपसा थांबावा म्हणून अनेक नियम करण्यात आले. मात्र, अनेक ठिकाणी उपसा थांबण्यास फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे हे नवीन धोरण किती यशस्वी होईल? हे येणारा काळच ठरवेल.