प्रा.रामचंद्र भरांडेंच्या उपोषणास अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलनसह आदी सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा
तर खासदार वसंतराव चव्हाण यांनी उपोषणार्थींना दिली भेट व याविषयी मुख्यमंत्र्यांना देणार लेखीपत्र
प्रतिनिधी
नांदेड : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण मंजुर करण्यात यावे व यांसह विविध सामाजिक प्रलंबित प्रश्नांसाठी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर दि.१ जुलै पासून लोकस्वराज्य आंदोलन या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक नेते प्रा. रामचंद्र भरांडे यांनी अमरण उपोषण केले आहे.सदरील उपोषणास अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलन या सामाजिक संघटनेसह विविध सामाजिक संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला असून राज्य सरकारने या उपोषणाची दखल घेऊन प्रस्तावित मागण्या तात्काळ मंजूर कराव्यात असे निवेदन जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले आहे.तर काँग्रेसचे खासदार वसंतराव चव्हाण यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली असून याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व विरोधीपक्षनेते विजयकुमार वडेट्टीवार यांना लेखीपत्र पाठविणार आहे,असे उपोषणार्थींना आश्वस्त केले आहे.
लोकस्वराज्य आंदोलन महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.रामचंद्र भरांडे यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण तात्काळ करण्यात यावे, गायरान जमिन कास्तकारांच्या नावे विना अट करण्यात यावी,दलित मागासर्गीय वस्तीमधील अनाधिकृत अवैध देशी विदेशी दारु विक्री त्वरित बंद करण्यात यावी, महाराष्ट्र राज्यात वाढलेल्या दलित,मागासवर्गीयांवर होत असलेल्या अन्याय अत्याचार प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत कार्यरत असलेल्या शासकिय वसतीगृहामध्ये अनुसूचित जातीच्या कोणत्याही एका जातीच्या विद्यार्थ्यांना ३०% पेक्षा जास्त जागा देवू नयेत, असा स्पष्ट उल्लेख दि.१६ मे १९८४ च्या शासन निर्णयामध्ये असून सुध्दा प्रत्यक्षात मात्र वसतिगृह प्रक्रिया राबवतांना शासन सदर निर्णयाचे पालन केले जात नाही.त्यामुळे अनु.जाती या प्रवर्गातील कांही मोजक्या जाती वगळता इतर जातींच्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित ठेवल्या जाते असे होऊ नये.यासह विविध प्रलंबित मागण्या आणि प्रश्नांसाठी दि.१ जुलै २०२४ रोजी पासून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर अमरण उपोषण सुरु केले आहे.
सदरील उपोषणास ८ दिवस झाले आहेत,परंतू राज्य शासन,शासन प्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांनी याची दखल घेतली नसल्याने सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांतून रोष व्यक्त होत आहे.याच अनुषंगाने अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलन महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संघटनेसह मास,अण्णा भाऊ साठे क्रांती सेना,लोकस्वराज्य आंदोलन व विविध सामाजिक संघटनांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रा.रामचंद्र भरांडे यांच्या उपोषणास जाहीर पाठिंबा दिला आहे. तसेच उपोषणार्थींच्या प्रस्तावित व प्रलंबित मागण्या राज्य सरकारने तात्काळ मंजूर कराव्यात अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दि.८ जुलै २०२४ रोजी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व संबंधितांना पाठविण्यात आले आहे.
सदरील निवेदन सामाजिक संघटनांच्या एका जम्बो शिष्टमंडळाने पाठविले असून त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वरील विषयाच्या अनुषंगाने म्हटले आहे की, आपणास महाराष्ट्र शासनाचे प्रमुख म्हणून विनंती करतोत की,अनुसुचित जातीसाठी राखीव असलेल्या १३ टक्के आरक्षणाचा प्रचलित वाटप पध्दतीनेमुळे व विविध कारणांनी शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिकदृष्टया मागास राहिलेल्या मातंग व तत्सम जातींना प्रत्यक्षात काहीच लाम झालेला नाही,त्यामुळे राज्यातील मातंग समाज व तत्सम वंचित जातीना या संविधानात्मक आरक्षणाचा प्रत्यक्षात लाभ मिळवा यासाठी अनुसुचित जाती आरक्षणाचे अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण तात्काळ मंजूर करावे आणि फुले-शाहू-डॉ.आंबेडकरांच्या पुरोगामी राज्यात "सामाजिक न्याय" प्रदान करावा,अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षापासुन आम्ही करीत आहोत.यासह काही महत्वाच्या व जिव्हाळयाच्या मागण्या घेऊन, लोकस्वराज्य आंदोलनाचे प्रमुख प्रा.रामचंद्र भरांडे यांनी "नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर दि.१ जुलै २०२४ रोजी पासून अमरण उपोषण करीत आहेत,या प्राणांतिक उपोषणाचा ८ दिवस झाले आहेत.प्रा.भरांडे हे शुगर पेशेंट आहेत,त्यामुळे त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे,तरीही,महाराष्ट्र शासनाचा कोणताही मंत्री किंवा प्रतिनीधी यांनी आजपावेतो भेट देऊन चर्चा केलेली नाही,या प्राणांतिक आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्यामुळे नांदेड जिल्हयातील व महाराष्ट्र राज्यातील मातंग समाज व तत्सम वंचित जात समुहाच्या वतीने प्रा.भरांडे व त्यांचे सहकारी करीत असलेल्या या अमरण उपोषणास आणि केलेल्या मागण्यांना आम्ही पाठिंबा देत आहोत.तसेच पुनश्च आपल्या सरकारला आग्रहाची विनंती करीत आहोत की, अनुसूचित जाती आरक्षणाचे अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली न्यायीक आयोग निर्माण करावा व राज्य सरकारने घोषित केलेल्या डॉ.अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (आर्टी) चे कार्यालय,मुंबई,पुणे किंवा औरंगाबाद येथे आवश्यक त्या निधीच्या उपलब्धतेसह
तात्काळ क्रियान्वीत करण्यात यावे.उपरोक्त जिव्हाळयाच्या मागण्या बाबत शासनाचे सकारात्मक व कृतीशिल असे पावले उचलावीत आणि मागण्या मंजूर कराव्यात अन्यवा महाराष्ट्रातील मातंग समाजाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, याची आपण व आपल्या सरकारने नोंद घ्यावी.असे नमुद केले असून या निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष सतिश कावडे, माजी आमदार अविनाश घाटे,प्रदेशाध्यक्ष उत्तम बाबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष परमेश्वर बंडेवार, प्रदेश सचिव शिवाजी नुरुंदे,एन.डी.रोडे, रमेश सुर्यवंशी,जिल्हाध्यक्ष रमेश सुर्यवंशी,जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल घाटे,जिल्हा संघटक नागेश तादलापूरकर,जिल्हा समन्वयक आनंद वंजारे, मास संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुर्यकांत तादलापूरकर,निलेश तादलापूरकर व प्रदिप वाघमारे,परमेश्वर बोयवारे,कॉ.डी. एन.घायाळे यांसह आदी सामाजिक संघटनांचा पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
खासदार वसंतराव चव्हाण यांनी उपोषणार्थींना दिली भेट व याविषयी मुख्यमंत्र्यांना देणार लेखीपत्र
नांदेड लोकसभा मतदार संघातील काँग्रेसचे खासदार वसंतराव चव्हाण यांनी दि.८ जुलै २०२४ रोजी प्रा.रामचंद्र भरांडे व त्यांचे सहकारी करत असलेल्या उपोषण स्थळी भेट दिली.उपोषणार्थींशी व उपस्थित सामाजिक कार्यकर्त्यांशी त्यांनी प्रस्तावित आणि प्रलंबित मागण्यांविषयी सविस्तर चर्चा केली.तसेच सदरील मागण्यांविषयी मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व संबंधितांना एक लेखी पत्र लिहणार आहे.याचबरोबर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनाही पत्र लिहून सभागृहात प्रश्न मांडावा अशी विनंती करणार आहे असे आश्वासन दिले असून उपोषणास ही पाठिंबा दिला आहे.यावेळी,सतिश कावडे,गणेश तादलापूरकर,परमेश्वर बंडेवार,प्रितम गवाले,कॉम्रेड गंगाधर गायकवाड,प्रा.डॉ.विठ्ठल भंडारे, दयानंद बसवंते,भारत खडसे,शिवाजी नुरुंदे,यांसह बहुसंख्य सामाजिक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
.jpeg)
.jpeg)
