वाळूला अवाच्या सव्वा भाव; नवे धोरण कधी लागू होणार ?

लिलावही नाही आणि धोरणही जाहीर होईना; सामान्यांची मात्र गोची

बिलोली: सर्वसामान्य नागरिकांना सहाशे रुपयांमध्ये वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने नवी योजना जाहीर केली खरी, पण त्यासंदर्भाने स्थानिक पातळीवर आणखी कोणत्याच सूचना नाहीत. दुसरीकडे लिलाव झाले नसल्याने चोरीच्या मार्गाने वाळू खरेदी करावी लागतेय. यात नागरिकांची मात्र गोची होतेय.

सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी राज्य शासनाने स्वतःचे वाळू डेपो सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अजून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. शासनाच्या निर्णयामुळे यावर्षी वाळू घाटांचे लिलाव देखील जिल्ह्यात झाले नाहीत. त्यामुळे अधिकृत वाळू उपसा ठप्प असून, चोरुन वाळूची विक्री होत आहे. चोरट्या मार्गाने होणाऱ्या वाळू विक्रीतून मोठी उलाढाल होत आहे. वाळूचे दरही दुपटीने वाढले असून, नागरिकांना ही वाळू परवडत नाही. परिणामी बांधकामे ठप्प पडली आहेत. तेव्हा किमान वाळू घाटाचे लिलाव करुन सामान्यांना वाळू उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

काय आहे नवे वाळू धोरण?

शासन स्वतःच वाळू डेपो सुरु करणार आहे. या डेपोतून नागरिकांना ६०० रुपये प्रति ब्रास या प्रमाणे वाळू उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. मात्र या संदर्भात अद्याप कोणत्याही सूचना स्थानिक पातळीवर नाहीत.

अंमलबजावणी कधी होणार?

राज्य शासनाने निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कधी होणार? हा खरा प्रश्न आहे. वरिष्ठांकडून आलेल्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी केली जाईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र अजून तरी कोणतेही निर्णय झालेले नाहीत.