मंत्री श्री अशोक चव्हाण यांच परीचय

नाव : श्री. अशोक शंकरराव चव्हाण

Ø जन्म : 28 ऑक्टोबर 1958

Ø जन्म ठिकाण  : मुंबई.

Ø शिक्षण          : बी. एस्सी., एम. बी. ए.

Ø ज्ञात भाषा      : मराठी, हिंदी व इंग्रजी.

Ø वैवाहिक माहिती : विवाहित, पत्नी श्रीमती अमिता

Ø अपत्ये          : एकूण 2 (दोन मुली)

Ø व्यवसाय       : शेती व उद्योग

Ø पक्ष               : भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आय)

Ø मतदारसंघ     : 85-भोकर, जिल्हा-नांदेड.

Ø इतर माहिती   : 1986 - 1992 या काळात सरचिटणीस आणि उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस कमिटी; 1995 ते 1999 सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी; 1987-89 सदस्य, लोकसभा, 1992-98 सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद, 1999-2004, 2004-2009 सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा, ऑक्टोबर 2009 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर फेरनिवड; मार्च 1993 ते सप्टेंबर 1994 राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरविकास आणि संसदीय कार्य; सप्टेंबर 1994 ते मार्च 1995 राज्यमंत्री, गृह व संसदीय कार्य; ऑक्टोबर 1999 ते जानेवारी 2003 मंत्री, महसूल, राजशिष्टाचार; जानेवारी 2003 ते ऑक्टोबर 2004 मंत्री, परिवहन, बंदरे, सांस्कृतिक कार्य आणि राजशिष्टाचार; नोव्हेंबर 2004 ते 4 डिसेंबर 2008 मंत्री, उद्योग, खनिकर्म, सांस्कृतिक कार्य व राजशिष्टाचार; 8 डिसेंबर 2008 ते 26 ऑक्टोबर 2009 महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री; 7 नोव्हेंबर 2009 रोजी मुख्यमंत्रीपदी दुसऱ्यांदा शपथ. ऑक्टोबर, 2019 मध्ये विधानसभेवर निवड. 1985 अध्यक्ष, संजय गांधी निराधार योजना, नांदेड शहर; 1987 - 1989 सदस्य, कन्सल्टेटिव्ह कमिटी - केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय, विभागीय रेल्वे युजर्स समिती, हैद्राबाद, आणि दक्षिण मध्य रेल्वे; 1991-92 सदस्य, सल्लागार पॅनल, केंद्रीय चित्रपट परिरक्षण, मुख्य प्रवर्तक, भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लक्ष्मीनगर देगाव-येळेगाव, जि. नांदेड, या कारखान्यास सलग तीन वेळा केंद्र शासनाचे प्रथम पारितोषिक, त्याचप्रमाणे स्पेनमधील माद्रीतच्या बिझनेस इनिशिएटिव्ह डायरेक्शनचे आंतरराष्ट्रीय दर्जासाठी क्राऊन अॅवॉर्ड; अध्यक्ष, शारदा भवन शिक्षण संस्था, नांदेड; अध्यक्ष, साई सेवाभावी ट्रस्ट, नांदेड. मुख्यमंत्री पदाच्या कालावधीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय; कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी 5,232 कोटी रुपयांचे पॅकेज; उत्तर महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी 6,509 कोटी रुपयांचे पॅकेजः विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज, केंद्र शासनाच्या कर्ज माफी योजनेचा लाभ न मिळालेल्या व नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 6,208कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित, याचा फायदा 40 लाख शेतकऱ्यांना सामान्य नागरिकांना महागाई पासून दिलासा देण्यासाठी एपीएल व बीपीएल लाभार्थ्यांसाठी स्वस्त धान्य दुकानातून गहू, तांदूळ, तूरडाळ, साखर, पामतेल या पाच वस्तू उपलब्ध; पुढील 3 वर्षात दारिद्रय रेषेखालील 10 लाख नागरिकांना 269 चौरस फुटांची व 70 हजार रुपये किंमत असलेली सदनिका देण्याची योजना; मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय विभागाची निर्मिती, राज्याचे सांस्कृतिक धोरण जाहीर; शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेनुसार झोपडपट्टीधारकांना मोफत मिळणाऱ्या सदनिकेच्या क्षेत्रात 225 चौ. फुटांवरून 269 चौ. फुटांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय, मुंबई व ठाणे येथील म्हाडाच्या जमिनीवर सध्याच्या चटईक्षेत्र निर्देशांकात 1.2 वरून 2.5 इतकी वाढ केली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाला परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील; पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या अल्प संख्यांकांच्या 15 कलमी कार्यक्रमाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी; 2009-10 च्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी 210 कोटी रुपयांची तरतूद, दर्जेदार आरोग्यसेवेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात 2009-10 या आर्थिक वर्षासाठी 2, 697 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद; राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या धतीवर राज्य सुरक्षा दल म्हणजेच फोर्स वनची स्थापना, त्यासाठी तातडीने 127 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले; सुरक्षा परिषदेची स्थापना, पोलिसांना अत्याधुनिक शस्त्रे उपलब्ध करून दिली; राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे केंद्र मुंबईत सुरू; पुण्यात राज्य गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना, नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी 1386 कोटी रुपयांचा विशेष कृती कार्यक्रम, सागरी सुरक्षेसाठी 55 पोलीस ठाण्यांची निर्मिती; शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 6 वा वेतन आयोग लागू, त्यासाठी 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद, पंढरपूर, तुळजापूर आणि शिर्डी या तीर्थक्षेत्रांच्या वेगवान आणि नियोजनबद्ध विकासासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय, राज्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान आधारित सेवा धोरण 29 ऑगस्ट 2009 पासून लागू; राज्यात ग्रामीण भागात 10 हजार 483 तर शहरी भागात 1 हजार 336 नागरी महा ई-सेवा केंद्रे उभारली जाणार आहेत; सक्षम दळणवळण व्यवस्था व शहरी भागांच्या विकासाला प्राधान्य; वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल; मुंबईतील दळण - वळण व इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 50 हजार कोटींची कामे सुरू, राज्याला उद्योगात आघाडी मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील; उद्योगमंत्री असताना विशाल प्रकल्प धोरण व नवीन औद्योगिक धोरण आखले; देशात सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्रांना केंद्र सरकारकडून मान्यता