राज्यपालांना हटवण्याची मराठी एकीकरण समीतीची मागणी

मीरा रोड - महाराष्ट्रातील एकूणच राजकीय घडामोडी आणि सत्ता स्थापनेचा प्रकार पाहता मूळचे भाजपाचे असलेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पदावरून हटवण्याची मागणी मराठी एकीकरण समितीने केली आहे . जनतेचा संविधान , लोकशाहीवरचा विश्वास कायम ठेवायचा असेल तर राष्ट्रपती व राज्यपाल या पदावरील व्यक्ती निष्पक्ष असावी व याची स्वत : हून राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी , अशी विनंती समितीने केली आहे . मराठी एकीकरण समितीचे गोवर्धन देशमुख , प्रदीप सामंत आदी प्रमुखांनी एकूणच सत्ता स्थापनेसाठी घडलेल्या प्रकाराचा निषेध करत ही मागणी केली आहे . समितीने राज्यपाल कोशयारी हे मूळचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे असून भाजपाचे ते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहिले आहेत . शिवाय भाजणच्या तिकिटावर ते निवडणुका जिंकलेले आहेत . तशी माहित राजभवनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देण्यात आली त्यामुळे राज्यपाल कोशयारी यांची भूमिका ही पक्षपातीपणाची आहे हे एकूणच सर्व घडामोडींवरून दिसतेय , असे समितीने म्हटले आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी आधी ज्या पद्धतीने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली आणि रातोरात ज्या पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट उठवून सकाळीच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदांची शपथ दिली हे सर्व प्रकार देशाचे संविधान , लोकशाहीला निश्चितच काळिमा फासणारे आहेत . जनतेच्या आणि राज्याच्या आतापर्यंतच्या राजकीय सभ्यता व परंपरेला काळिमा फासणारा असल्याची टीका देशमुख व सामंत यांनी केली आहे . वास्तविक राष्ट्रपती व राज्यपाल ही पदं देशाचे संविधानातली महत्त्वाची घटनात्मक पदं असून ते निष्पक्ष आणि कोणाचे विशेष हितसंबंध जपणारी नसली पाहिजेत . परंतु राजकारण्यांनी मात्र सत्तेच्या मुजोरीवर या घटनात्मकपदांची अवहेलना चालवली आहे . आपल्या पक्षातीलच लोकांची . केवळ सोय न लावता त्या त्या राज्यातील राजकारण 0 सत्ताकारण आपल्या पक्षाच्या हातात राहावे , यासाठी . राज्यपालपदाचा गैरवापर चालवला आहे .महाराष्ट्रातील राज्यपाल कोश्यारी यार्चा एकूणच भूमिका ही । पक्षपाती आणि विशिष्ट हेतूने सोयीची होती हे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील नागरिकांना देखील कळून चुकले आहे . मणिपूर , मेघालय , गोवा आणि कर्नाटक राज्यांत देखील राज्यपालांच्या भूमिकांमुळे काय घडले हे सर्वश्रुत आहे . त्यामुळे राज्यपाल कोश्यारी यांना तत्काळ हटवण्यात यावे , असे समितीने म्हटले आहे . त्यामुळे देशाचे संविधान , लोकशाही टिकवायची असेल आणि आमच्या सारख्या सामान्य जनतेचा यावरचा विश्वास कायम ठेवायचा असेल तर राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाचे नेमु नयेत , ते निष्पक्ष असावेत अशी मागणी मराठी एकीकरण समितीने करत राष्ट्रपती व सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतःहुन गांभीर्याने दखल घेण्याची विनंती केली आहे .